मध्य पूर्व में तनाव कम होने पर दिल्ली सरकार ने हाइब्रिड वर्क नीति खत्म की, वर्क फ्रॉम होम आदेश वापस

दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए लागू की गई हाइब्रिड वर्क (Hybrid Work) और वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) व्यवस्था को वापस लेने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने यह निर्णय मध्य पूर्व में हालात सामान्य होने और ईंधन आपूर्ति को लेकर बनी चिंताओं के कम होने के बाद लिया है।

गौरतलब है कि मई महीने में केंद्र और राज्य स्तर पर ईंधन की संभावित कमी को देखते हुए कई विभागों में कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की अनुमति दी गई थी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करना, यातायात का दबाव घटाना और संभावित आपूर्ति संकट के दौरान संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना था।

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अब सरकार का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार होने के कारण ईंधन आपूर्ति पर तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं है। इसी वजह से सभी सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कर्मचारियों को अब सामान्य कार्यालय समय के अनुसार अपनी ड्यूटी निभानी होगी।

सरकार के इस फैसले से सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह सामान्य होने की उम्मीद है। साथ ही सार्वजनिक सेवाओं के संचालन में भी पहले की तरह तेजी देखने को मिल सकती है। प्रशासन का कहना है कि यदि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण फिर से किसी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है, तो आवश्यकतानुसार नई व्यवस्था लागू की जा सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हाइब्रिड वर्क मॉडल ने संकट के समय ईंधन बचाने और ट्रैफिक कम करने में मदद की थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में नियमित कार्यालय संचालन अधिक उपयुक्त माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल सभी विभागों में सामान्य कार्यप्रणाली जारी रहेगी और कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यालय में उपस्थित होना होगा।