सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, रोज होगी मेडिकल जांच

दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच (Daily Medical Monitoring) कराई जाए, ताकि उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जिसमें कहा गया था कि सरकार इस मामले में केवल मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यदि लंबे समय तक चल रही भूख हड़ताल के दौरान सरकार आवश्यक कदम नहीं उठाती और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को नजरअंदाज करती है, तो यह भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS), 2023 की धारा 108 के तहत "आत्महत्या के लिए उकसाने या सहायता करने" जैसे गंभीर कानूनी सवाल खड़े कर सकता है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भूख हड़ताल कर रहे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और स्वास्थ्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि मेडिकल टीम नियमित अंतराल पर वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करे और आवश्यक होने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए।

सोनम वांगचुक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनके समर्थन में देशभर से कई सामाजिक संगठनों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने आवाज उठाई है। इस मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है और लोगों की नजरें अब सरकार तथा अदालत के अगले कदमों पर टिकी हुई हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश केवल एक व्यक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध के दौरान राज्य की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। आने वाले दिनों में इस मामले की अगली सुनवाई और प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर सभी की नजर रहेगी।