Punjab Govt DA Hike: 85,000 कर्मचारियों का DA बढ़कर 60% हुआ
Punjab Cabinet Minister Aman Arora addressing press conference about 18 percent DA hike for 85000 Punjab government employees in Chandigarh
पंजाब में भगवंत मान प्रशासन ने राज्य के लगभग 85,000 सेवारत कर्मियों को जन्माष्टमी का तोहफा देने का निर्णय लिया है। Cabinet Minister Aman Arora के अनुसार, राज्य कर्मियों से जुड़े वित्तीय मुद्दों की समीक्षा के लिए गठित विशेष Cabinet Sub-Committee ने इनके Dearness Allowance (DA) में 18 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश Chief Minister कार्यालय को सौंप दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही इन कर्मचारियों का DA मौजूदा 42 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 60 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।
क्या 18 Percent DA Hike का लाभ सभी सेवारत कर्मचारियों को मिलेगा?
इस विशेष Dearness Allowance बढ़ोतरी का सीधा फायदा केवल उन्हीं 85,000 कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 17 जुलाई 2020 के पश्चात हुई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में यह नीति बनी थी कि 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती होने वाले नए कर्मियों को 7th Central Pay Commission के अनुसार Central Pay Scales के दायरे में रखा जाएगा। इसके चलते इन कर्मचारियों को महज 42 प्रतिशत भत्ता मिल रहा था, जिससे इनका कुल वेतन पुराने कर्मियों की अपेक्षा काफी कम था। इसी अंतर को कम करने के लिए Sub-Committee ने यह नया निर्णय लिया है।
क्यों जुलाई 2020 से पूर्व भर्ती हुए कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया गया ?
यह नई घोषणा 17 जुलाई 2020 से पूर्व नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वे पूर्व से ही Punjab Pay Commission के बेहतर ढांचे के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। राज्य के मूल पंजाब पे-स्केल की Basic Pay केंद्रीय दर से 30 से 70 प्रतिशत तक अधिक है। मंत्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि 60 प्रतिशत DA जुड़ने के बाद भी नए कर्मियों की Take-Home Salary पुराने कर्मियों के कुल वेतन स्तर से कम ही रहेगी। इसलिए विसंगतियों को दूर करने और नए कर्मचारियों के वित्तीय नुकसान को संतुलित करने के लिए केवल इस वर्ग का भत्ता बढ़ाया गया है।
क्या इस घोषणा से राज्यव्यापी Employee Protests पर विराम लगेगा?
सरकार का यह रुख ऐसे संवेदनशील मोड़ पर सामने आया है जब 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी अपने बकाया 18 प्रतिशत DA और सेवा शर्तों को लेकर State-Wide Strike और सामूहिक अवकाश की चेतावनी दे रहे हैं। कर्मचारी यूनियनों के इस गतिरोध के बीच सरकार ने अपील की है कि कर्मचारी Good Governance की रीढ़ हैं। प्रशासन किसी भी टकराव की जगह Dialogue यानी सीधी बातचीत के जरिए सभी जायज मांगों के समाधान के लिए तैयार है।
ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को दी बधाई, ये रही वजह?
About the Author: Ushnish Sharma
Ushnish Sharma is a dedicated journalist and reporter for HBN News 24, committed to bringing you the most accurate and fastest news updates from ground zero.
Comments (0)
No comments yet. Be the first to comment!