व्हाट्सऐप के बाद सरकार ने Telegram और Signal को भेजा नोटिस, यूज़रनेम फीचर पर मांगी जानकारी

केंद्र सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए WhatsApp के बाद अब Telegram और Signal को भी नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने दोनों मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से उनके यूज़रनेम फीचर से संबंधित सुरक्षा उपायों और धोखाधड़ी रोकने की व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी मांगी है।

सरकार का कहना है कि यूज़रनेम आधारित सुविधा से उपयोगकर्ता बिना अपना मोबाइल नंबर साझा किए एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। हालांकि यह फीचर प्राइवेसी बढ़ाता है, लेकिन इसके दुरुपयोग की भी आशंका है। फर्जी पहचान बनाकर लोगों को ठगना, किसी अन्य व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल करना और ऑनलाइन स्कैम को बढ़ावा देना सरकार की प्रमुख चिंताओं में शामिल है।

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आईटी मंत्रालय ने Telegram और Signal से पूछा है कि वे ऐसे मामलों को रोकने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा उपाय अपनाते हैं। मंत्रालय ने यह भी जानकारी मांगी है कि यदि कोई यूज़र किसी दूसरे व्यक्ति के नाम या ब्रांड से मिलता-जुलता यूज़रनेम बनाता है तो उसे रोकने, शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने और फर्जी अकाउंट हटाने की क्या प्रक्रिया है।

इससे पहले WhatsApp से भी इसी तरह की जानकारी मांगी गई थी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए फीचर्स का इस्तेमाल साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी या पहचान छिपाकर लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए न किया जा सके। हाल के वर्षों में ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल स्कैम के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है, जिसके चलते सरकार टेक कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दे रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यूज़रनेम आधारित संपर्क सुविधा उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के लिए उपयोगी है, लेकिन इसके साथ मजबूत वेरिफिकेशन सिस्टम, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था भी जरूरी है। आने वाले दिनों में Telegram, Signal और WhatsApp की ओर से मंत्रालय को भेजे जाने वाले जवाब के आधार पर सरकार आगे की नीति और आवश्यक दिशानिर्देश तय कर सकती है।