Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर दान विवाद में SP नेता के आरोप से बढ़ा बवाल, SIT जांच और FIR से मचा सियासी घमासान

अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान को लेकर उठा विवाद अब बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन गया है। विवाद की शुरुआत 7 जून को हुई, जब समाजवादी पार्टी (SP) के नेता पवन पांडेय ने आरोप लगाया कि मंदिर में चढ़ावे के रूप में मिले करीब 5 से 7.5 करोड़ रुपये की राशि में अनियमितता हुई है। हालांकि, उसी दिन श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा दान किया गया प्रत्येक रुपया पूरी तरह सुरक्षित, रिकॉर्ड में दर्ज और नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है।

इसके बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वतंत्र जांच की मांग की और कहा कि आस्था से जुड़े मामले में पारदर्शिता सबसे जरूरी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की। 25 जून को संजय सिंह विशेष जांच दल (SIT) के सामने कथित सबूत लेकर भी पहुंचे।

12 जून को भाजपा नेता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर CBI जांच की मांग की। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी मंदिर ट्रस्ट से पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। 19 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद तीन सदस्यीय SIT का गठन किया गया।

जांच के दौरान ट्रस्ट अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, बैंक अधिकारियों और नकदी गिनने वाली एजेंसियों से पूछताछ की गई। CCTV फुटेज, दान की गिनती, सोना-चांदी के रिकॉर्ड और नकदी प्रबंधन की भी गहन जांच हुई। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 25 जून को FIR दर्ज की गई और आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। SIT ने मंदिर दान प्रबंधन व्यवस्था में सुधार की भी सिफारिश की है।

यह मामला 2021 के भूमि खरीद विवाद से अलग माना जा रहा है क्योंकि इस बार जांच स्वयं भाजपा सरकार के आदेश पर हुई है, FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारियां हुई हैं और जांच लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसे में राम मंदिर दान विवाद अब धार्मिक आस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और राजनीतिक जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है।