पंजाब सरकार ने GMADA समेत हाउसिंग अथॉरिटीज से मांगे 1,000 करोड़ रुपये

पंजाब सरकार ने GMADA समेत चार विकास प्राधिकरणों से 1,000 करोड़ रुपये और मांगे हैं। यह रकम वर्षों पहले शहरी विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई हजारों एकड़ जमीन से जुड़ी कानूनी देनदारियों को पूरा करने के लिए मांगी गई है। मामला Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधानों से जुड़ा है।

GMADA देगा 300 करोड़ रुपये

मांगी गई 1,000 करोड़ रुपये की राशि में GMADA की हिस्सेदारी 300 करोड़ रुपये होगी। Greater Ludhiana Area Development Authority को 500 करोड़, Jalandhar Development Authority को 100 करोड़ और Bathinda Development Authority को 100 करोड़ रुपये देने होंगे।

पहले ही दिए जा चुके हैं 2,500 करोड़

इन विकास प्राधिकरणों ने इस साल की शुरुआत में पंजाब सरकार को करीब 2,500 करोड़ रुपये पहले ही दिए थे। अब नई राशि राज्य के वित्त विभाग में जमा कराई जानी है।

जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है मामला

2013 के कानून की धारा 10(3) के तहत अधिग्रहित जमीन के बदले कृषि योग्य क्षेत्र विकसित करने या जमीन के मूल्य के बराबर राशि राज्य सरकार के पास जमा कराने का प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार, संबंधित प्राधिकरणों ने इन दोनों में से कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की थी।

पंजाब के आठ विकास प्राधिकरणों के पास बड़ी मात्रा में बिना बिके आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियां भी हैं। इनमें GMADA के पास करीब 24,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का अनुमान लगाया गया है।

Punjab News: सरकार की वित्तीय जरूरतों पर नजर

नई मांग ऐसे समय आई है जब पंजाब सरकार विभिन्न योजनाओं और वित्तीय जरूरतों के लिए संसाधन जुटा रही है। GMADA और अन्य विकास प्राधिकरणों से मांगी गई राशि अब राज्य के वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।