ई-रिक्शा बंद करने वाले बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स पर केंद्र का बड़ा एक्शन, रिमोट शटडाउन और वसूली के बाद रोक

देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र सरकार ने ई-रिक्शा से जुड़े बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने उन मोबाइल एप्लिकेशन को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं, जिनका इस्तेमाल लिथियम-आयन बैटरी पैक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था और जिनके जरिए कुछ मामलों में ई-रिक्शा को रिमोट से बंद किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स का विकास कुछ चीनी कंपनियों द्वारा किया गया था। इनका उद्देश्य बैटरी की चार्जिंग, प्रदर्शन और स्वास्थ्य की निगरानी करना था, लेकिन जांच में यह सामने आया कि इन ऐप्स के जरिए बैटरी सिस्टम को दूर से निष्क्रिय भी किया जा सकता है। इससे वाहन मालिक की अनुमति के बिना ई-रिक्शा को रोकना संभव हो जाता था, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी।

इस मामले ने तब गंभीर रूप लिया जब मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ई-रिक्शा चालक के साथ कथित वसूली का मामला सामने आया। आरोप है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ई-रिक्शा को बंद कर दिया गया और उसे दोबारा चालू करने के बदले पैसे मांगे गए। इस घटना के बाद केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे मामले की जांच शुरू की।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या ऐसे ऐप्स भारत के इलेक्ट्रिक वाहन नेटवर्क और साइबर सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। सरकार का मानना है कि किसी भी विदेशी नियंत्रण वाले सॉफ्टवेयर के जरिए वाहनों को रिमोट एक्सेस देना राष्ट्रीय सुरक्षा और आम नागरिकों दोनों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

सरकार ने संबंधित विभागों को ऐसे ऐप्स को ब्लॉक करने और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं, बैटरी कंपनियों तथा ऑपरेटरों को सुरक्षित एवं विश्वसनीय सॉफ्टवेयर अपनाने की सलाह दी है। साथ ही बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की सुरक्षा की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में डिजिटल तकनीक जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर सुरक्षा को मजबूत करना भी जरूरी है। सुरक्षित सॉफ्टवेयर, नियमित अपडेट और मजबूत डेटा सुरक्षा भविष्य में ऐसे खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने और साइबर जोखिमों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।