हरियाणा-राजस्थान के बीच यमुना जल परियोजना पर ऐतिहासिक समझौता, अमित शाह की मौजूदगी में 32 साल पुराना विवाद सुलझा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा और राजस्थान सरकारों ने यमुना जल परियोजना (Yamuna Water Project) को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ ही करीब 32 वर्षों से लंबित यमुना जल बंटवारे के मुद्दे को नई दिशा मिली है। यह परियोजना राजस्थान के जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों को राहत देने के साथ-साथ दोनों राज्यों के बीच सहयोग को भी मजबूत करेगी।

समझौते के अनुसार, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के हिस्से का पानी हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) की मात्रा में तीन भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। यह परियोजना 1994 के अपर यमुना बेसिन जल बंटवारा समझौते को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

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इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि वर्षों से लंबित इस विवाद का समाधान संवाद और आपसी सहमति से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि पहले जो पानी व्यर्थ बह जाता था, अब उसका उपयोग पेयजल उपलब्ध कराने और भूजल स्तर सुधारने के लिए किया जाएगा। इस परियोजना से विशेष रूप से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र—चूरू, सीकर और झुंझुनूं जैसे जल संकट वाले जिलों—को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।

समझौते पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग ₹34,102 करोड़ बताई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल जल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरराज्यीय सहयोग, जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इसके लागू होने से लाखों लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और लंबे समय से चली आ रही जल समस्या का स्थायी समाधान मिलने की उम्मीद है।