हरियाणा में बिजली व्यवस्था पर संकट के बादल: निजी कंपनी को 25 साल का लाइसेंस देने के फैसले पर भाजपा सरकार जवाब दे — संजय दत्त

बिजली कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल ने बढ़ाई चिंता; सार्वजनिक बिजली व्यवस्था, कर्मचारियों के भविष्य और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे सरकार चंडीगढ़ |

23 अक्टूबर 2026 हरियाणा में बिजली क्षेत्र से जुड़े हालिया घटनाक्रमों ने भाजपा सरकार की नीतियों, सार्वजनिक बिजली व्यवस्था के भविष्य और आम उपभोक्ताओं के हितों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) द्वारा गुरुग्राम और नूंह में निजी कंपनी Eleven Power Private Limited को 25 वर्ष का समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिए जाने के विरोध में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राज्यव्यापी हड़ताल जारी है।

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हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने इस पूरे मामले को सार्वजनिक सेवाओं की जवाबदेही, कर्मचारियों की चिंताओं और आम जनता के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताते हुए भाजपा सरकार से स्पष्ट जवाबदेही की मांग की है। निजी कंपनी को 25 साल का लाइसेंस: जनहित से जुड़े सवालों का जवाब दे सरकार बिजली वितरण जैसी बुनियादी सार्वजनिक सेवा से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले पर कर्मचारियों और इंजीनियरों के बीच गंभीर आशंकाएँ हैं। उनका मानना है कि समानांतर वितरण लाइसेंस भविष्य में सार्वजनिक बिजली व्यवस्था की भूमिका और सरकारी वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

कांग्रेस का सवाल है कि बिजली व्यवस्था में सुधार के नाम पर उठाए जा रहे कदमों से आम उपभोक्ताओं, किसानों, छोटे कारोबारियों, उद्योगों और बिजली कर्मचारियों के हित किस प्रकार सुरक्षित रहेंगे? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस व्यवस्था में सार्वजनिक बिजली वितरण कंपनियों की भूमिका क्या होगी और यह कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि निजी भागीदारी का लाभ केवल व्यावसायिक हितों तक सीमित न रहकर आम जनता तक भी पहुँचे। बिजली कर्मचारियों की चिंताओं की अनदेखी क्यों? 22 से 24 अक्टूबर तक घोषित तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल ने बिजली व्यवस्था और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के निर्बाध संचालन को लेकर चिंता बढ़ाई है।

बिजली आपूर्ति में संभावित व्यवधान का सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों, छोटे व्यापारियों, उद्योगों और पानी की आपूर्ति पर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार की प्राथमिकता कर्मचारियों से सार्थक संवाद स्थापित करना, आवश्यक सेवाओं को सुचारु रखना और उपभोक्ताओं को परेशानी से बचाना होनी चाहिए। कांग्रेस का मानना है कि किसी भी नीतिगत बदलाव से पहले संबंधित कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए।

सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े फैसले पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए। सरकार के रुख में स्पष्टता और जवाबदेही जरूरी हरियाणा सरकार ने HERC के लाइसेंस संबंधी फैसले को अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण (APTEL) में चुनौती देने की घोषणा की है। ऐसे में सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक बिजली वितरण व्यवस्था, कर्मचारियों के हितों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। केवल कानूनी चुनौती की घोषणा पर्याप्त नहीं है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि सरकार इस पूरे विवाद का समाधान किस समयसीमा में करेगी और बिजली व्यवस्था को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता दूर करने के लिए उसकी ठोस कार्ययोजना क्या है।

हरियाणा की जनता को आश्वासन नहीं, जवाब चाहिए हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त के नेतृत्व में कांग्रेस इस मुद्दे को सार्वजनिक सेवाओं की मजबूती, कर्मचारियों के अधिकारों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के व्यापक संदर्भ में उठा रही है। कांग्रेस की मांग है कि भाजपा सरकार बिजली कर्मचारियों के साथ सार्थक बातचीत करे, उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे और समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस के दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर उठ रही आशंकाओं पर स्पष्ट एवं तथ्यपरक जवाब दे। बिजली जनता की बुनियादी जरूरत है, केवल कारोबार का विषय नहीं। सरकार की हर नीति का मूल्यांकन इस कसौटी पर होना चाहिए कि उससे आम नागरिकों, किसानों, कर्मचारियों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को क्या लाभ मिलता है।

हरियाणा की जनता को राजनीतिक बयानबाजी नहीं, जवाबदेह शासन, मजबूत सार्वजनिक सेवाएँ और अपने हितों की ठोस सुरक्षा चाहिए।