Delhi AQI Climbs To 400: BS-IV वाहन बैन पर उठे सवाल

Delhi AQI Climbs To 400: गंभीर श्रेणी की ओर दिल्ली की हवा; बीएस-IV वाहनों पर बैन के बावजूद प्रदूषण क्यों नहीं हो रहा कम?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण एक बार फिर विकराल रूप लेता जा रहा है। ईटीवी भारत (ETV Bharat) की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) तेजी से 400 के करीब पहुंच गया है, जिससे शहर की हवा 'गिर्द' या गंभीर (Severe) श्रेणी में दर्ज होने लगी है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही शहर में धुंध (Smog) की घनी चादर छा गई है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा उठाए गए सख्त कदमों की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।

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वाहन प्रतिबंध लागू होने के बाद भी प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी क्यों दर्ज की जा रही है?

आंकड़ों के मुताबिक, जब प्रतिबंध लागू नहीं थे, तब स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर थी:

• Pre-Ban Air Quality: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर के आखिरी दिनों में दिल्ली का औसत AQI बेहतर होकर 117 से 160 के बीच चल रहा था।

• Post-Ban Surge: जैसे ही 1 नवंबर से बीएस-IV (BS-IV) और पुराने वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और नए विंटर एक्शन नियम लागू किए गए, प्रदूषण का स्तर तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। महज कुछ ही दिनों के भीतर औसत AQI में बड़ा उछाल दर्ज किया गया, जिससे आम जनता और दैनिक यात्रियों के बीच यह बहस छिड़ गई है कि क्या ये प्रतिबंध जमीनी स्तर पर असरदार साबित हो रहे हैं या केवल यातायात की दुश्वारियां बढ़ा रहे हैं।

बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम और यात्रियों की क्या परेशानियां सामने आ रही हैं?

सख्त पाबंदियों और चौबीसों घंटे चलने वाली चेकिंग के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है:

1. Long Traffic Snarls: दिल्ली की सीमाओं और टोल प्लाजा पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों और एन्फोर्समेंट टीमों की तैनाती से भारी जाम लग रहा है।

2. Commuter Frustration: यात्रियों का कहना है कि घंटों ट्रैफिक में फंसे रहने के बावजूद प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है, जिससे प्रतिबंधों के क्रियान्वयन और उनकी उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रदूषण नियंत्रण के लिए आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं:

• ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत निर्माण कार्यों पर रोक, धूल नियंत्रण के कड़े उपाय और दफ्तरों में काम के घंटों व उपस्थिति को लेकर संशोधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, ताकि बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाया जा सके।