जरूरी ख़बर- 2,000 रु. तक UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज, यहां हैं आपके सभी सवालों का जवाब
Finance ministry clarifies no direct or indirect charges on UPI payments up to Rs 2,000, RuPay debit card payments also included in the exemption.
अगर आप भी 2000 रुपए की UPI पेमेंट को लेकर लगने वाले चार्ज की खबरों को लेकर उलझन में है तो हम बता दें कि अब इसे लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है.
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नए आदेशों के अनुसार 2,000 रुपए तक के UPI PAYMENT यूपीआई पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फीस नहीं लगा सकते हैं. वहीं RUPAY DEBIT CARD रुपे डेबिट कार्ड से होने वाले पेमेंट को भी इस दायरे में रखा गया है। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है, जब UPI यूपीआई पर फीस लगने की चर्चाएं खुब थी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त में संसद की ओर से टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026 पास किया गया था। इसके जरिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10ए में बदलाव किया गया। इस बदलाव से सरकार को यह तय करने का अधिकार मिला कि किन डिजिटल पेमेंट पर फीस नहीं लगेगी। इसके बाद ₹2,000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर फीस लगने की अटकलें शुरू हुईं।
लेकिन अब इस मामले में 14 सितंबर को मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी की और 2000 रुपए तक के UPI पेमेंट को फीस से सुरक्षित रखने का आदेश हुआ. लेकिन अब भी इसको लेकर कई सवाल लोगों के मन में है. आइए हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं.
सवाल- अगर मैं 2000 रुपए से ज्यादा यानि 3000 की पेमेंट करता हूं तो क्या कोई चार्ज लगेगा ?
जवाब- इसका जवाब है नहीं, सरकार की ओर से अभी कोई फीस नहीं लागू हुई.
सवाल: क्या 2000 हजार रुपए से ज्यादा की ट्रांजेक्शन पर बैंक कोई फीस खुद काट सकता है ?
जवाब- नहीं, बैंक ऐसा नहीं कर सकता है. अगर इस कारण से बैंक ऐसा करता है तो ये गैरकानूनी है.
सवाल- अगर किसी दोस्त और परिवार को 10 हजार रुपए भेजता हूं तो क्या कोई चार्ज लगेगा ?
जवाब- नहीं, ऐसा नहीं है. सरकार ने इसको लेकर आम जनता के लिए कोई नियम नहीं बनाया है.
सवाल- किन लोगों पर लगेगा चार्ज ?
जवाब: दुकानदारों और कारोबारियों को किए जाने वाले बड़े पेमेंट को
लेकर है। यानी जब आप किसी दुकान, कारोबारी या सर्विस देने वाले को यूपीआई से बड़ी रकम का पेमेंट करते
हैं, तो
ऐसे मर्चेंट पेमेंट पर फीस यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की
व्यवस्था बनने की संभावना है।
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सवाल: क्या सरकार का UPI को महंगा करना चाहती है?
जवाब: सरकार की ओर से ऐसा नहीं कहा गया है. आम यूजर के लिए यूपीआई पेमेंट मुफ्त रखने की नीति पहले की तरह जारी रहेगी।
About the Author: Vivek
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