हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा: हाईकोर्ट ने अंतिम आंसर की को बरकरार रखा, परिणाम में दखल से इनकार

हरियाणा सिविल सेवा (HCS) प्रारंभिक परीक्षा 2026 से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने परीक्षा परिणाम और अंतिम आंसर की को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वह विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई अंतिम आंसर की में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी, जब तक उसमें कोई स्पष्ट और गंभीर त्रुटि साबित न हो जाए।

मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा था जिन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) द्वारा आयोजित HCS प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और कुछ प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि आंसर की में कुछ उत्तर गलत हैं, जिससे उनके परिणाम प्रभावित हुए हैं। हालांकि, अदालत ने माना कि आयोग ने उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा विशेषज्ञ समिति के माध्यम से करवाई थी और अंतिम आंसर की विशेषज्ञों की राय के आधार पर जारी की गई थी।

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हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि न्यायालय अकादमिक और तकनीकी विषयों में विशेषज्ञों की राय का स्थान नहीं ले सकता। यदि किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं संभव हों, तो इसका लाभ परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था को दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ असफल अभ्यर्थियों की आपत्तियों के आधार पर पूरी चयन प्रक्रिया को रोकना उचित नहीं होगा।

फैसले से HPSC की भर्ती प्रक्रिया को बड़ी राहत मिली है। अब हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की आगामी चरणों की प्रक्रिया बिना किसी कानूनी बाधा के आगे बढ़ सकेगी। आयोग पहले ही प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम और अंतिम आंसर की जारी कर चुका है तथा मुख्य परीक्षा की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा। अदालत ने दोहराया कि न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है और केवल स्पष्ट त्रुटि या मनमानी के मामलों में ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। फिलहाल, HCS 2026 भर्ती प्रक्रिया अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी।