CBSE ने अंग्रेजी को ‘विदेशी’ भाषा बताने पर छिड़ी बहस, गोवा और पुडुचेरी ने जताई आपत्ति

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा अंग्रेजी भाषा को ‘विदेशी भाषाओं’ (Foreign Languages) की श्रेणी में रखने के फैसले ने देशभर में नई बहस को जन्म दे दिया है। शिक्षा विशेषज्ञों, भाषा नीति से जुड़े जानकारों और कई राज्यों ने इस वर्गीकरण पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी लंबे समय से भारत की शिक्षा, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और उच्च शिक्षा का अभिन्न हिस्सा रही है, इसलिए इसे विदेशी भाषा के रूप में वर्गीकृत करना व्यावहारिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से विवादास्पद हो सकता है।

विशेष रूप से गोवा और पुडुचेरी सरकारों ने इस बदलाव पर चिंता व्यक्त की है। इन राज्यों का कहना है कि अंग्रेजी वहां के स्कूलों में प्रमुख शिक्षण माध्यम है और विद्यार्थियों की शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रगति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि भाषा वर्गीकरण में बदलाव के कारण स्कूलों को अपने भाषा विकल्पों में परिवर्तन करना पड़ा, तो इसका सीधा प्रभाव लाखों छात्रों और अभिभावकों पर पड़ सकता है।

भाषा विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को लेकर स्पष्ट प्रावधान हैं और अंग्रेजी को आधिकारिक कार्यों तथा शिक्षा में लंबे समय से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में इसे विदेशी भाषाओं के साथ सूचीबद्ध करना भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। कई विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि भाषा नीति बनाते समय राज्यों की आवश्यकताओं, क्षेत्रीय परिस्थितियों और छात्रों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

CBSE की नई व्यवस्था को लेकर शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा जगत में व्यापक चर्चा जारी है। कई लोगों का मानना है कि यह केवल तकनीकी वर्गीकरण हो सकता है, जबकि अन्य इसे शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की शुरुआत मान रहे हैं। फिलहाल बोर्ड की ओर से इस विषय पर विस्तृत स्पष्टीकरण का इंतजार किया जा रहा है।

यह विवाद केवल अंग्रेजी भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की बहुभाषी शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और राज्यों के भाषा अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में केंद्र, CBSE और राज्य सरकारों के बीच इस विषय पर और स्पष्टता आने की उम्मीद है।