इस्राइल के निर्माण उद्योग ने कथित तौर पर सरकार से कंपनियों को 90 हजार फलस्तीनियों के स्थान पर भारत से एक लाख श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति देने के लिए कहा है। गौरतलब है, कि इस्राइली निर्माण क्षेत्र इस समय श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है और 7 अक्तूबर को इस्राइल पर फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद से इस्राइल अपने यहां काम कर रहे फलस्तीनी कामगारों को भगा रहा है।
इस्राइल बिल्डर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैम फीग्लिन ने वीओए को बताया कि इस प्रस्ताव के लिए वे भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। फीग्लिन ने कहा कि इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए इस्राइली सरकार के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत से 50,000 से एक लाख श्रमिकों की नियुक्ति से निर्माण क्षेत्र को सामान्य स्थिति में लाया जा सकेगा। यह कदम निर्माण उद्योग की स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है।
इस बीच, इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि बंधकों की रिहाई के बिना कोई युद्धविराम नहीं होगा। नेतन्याहू ने गुरुवार को ‘एक्स’ पर लिखा कि इस्राइल अपने बंधकों की रिहाई के बिना युद्धविराम पर सहमति नहीं देगा। इस्राइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने बुधवार को कहा कि वे हमास को हराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिणी इस्राइल में अपने समुदायों का पुनर्निर्माण जारी रहेगा और देश का सामान्य जीवन कायम रहेगा।
आईडीएफ ने हाल ही में कमांड सेंटर जैसे अन्य भूमिगत हमास बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया है। इस सशस्त्र संघर्ष में, इस्राइल के निर्माण उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय श्रमिकों की योजना एक संभावित समाधान हो सकती है। भारत से श्रमिकों की नियुक्ति इस उद्योग को आवश्यक कार्यबल प्रदान करेगी, जिससे निर्माण क्षेत्र की तेजी से सामान्य स्थिति में वापसी संभव हो सकेगी। यह योजना दोनों देशों के बीच श्रम संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, जिससे इस्राइल के निर्माण क्षेत्र को स्थिरता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकेगा।